भारत में वरिष्ठ नागरिक आवास (Senior Living) क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्पष्ट मानकों, दिशानिर्देशों और नीतियों का होना अत्यंत आवश्यक है।
भारत के दक्षिणी भागों में पिछले 10 वर्षों में वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हालांकि उत्तर भारत में अभी यह रुझान गति पकड़ रहा है।
रिटायरमेंट होम या असिस्टेड लिविंग प्रोजेक्ट स्थापित करना थोड़ा जटिल हो सकता है, खासकर तब जब सरकारी नीतियों और विकास मानकों के बारे में स्पष्टता न हो।
यद्यपि कुछ राज्यों ने अपने दिशानिर्देश तैयार किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई राज्य अभी भी इस दिशा में पीछे हैं।
नवंबर 2020 में, हरियाणा राज्य सरकार ने वृद्ध होती आबादी और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975) के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति आवास (Retirement Housing) की नीति के मसौदे को मंजूरी दी।
इस नीति दस्तावेज़ के माध्यम से डेवलपर्स को स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र (permissible built-up area), ग्राउंड कवरेज, और भोजन, चिकित्सा केंद्र, मनोरंजन क्षेत्र आदि जैसी सामुदायिक सुविधाओं पर अधिक स्पष्टता प्राप्त होगी।
सेवानिवृत्ति आवास नीति दस्तावेज़ को यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है या नीचे देखा जा सकता है