सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एकसमान स्वीकार्य मानक विकसित करने हेतु जून 2022 में एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें अनिवार्य न्यूनतम मानक (Mandatory Minimum Standards - MMS) और पसंदीदा न्यूनतम मानक (Preferred Minimum Standards - PMS) सुझाए गए हैं।
मेरा मानना है कि यह सही दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है और इससे कई वरिष्ठ देखभाल गृहों व संचालकों को मदद मिलेगी।
कार्यालय ज्ञापन 17 जून 2022 का है और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 बताई गई थी।
मंत्रालय की वेबसाइट पर हितधारकों द्वारा सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 जून 2023 उल्लेखित है। या तो कार्यालय ज्ञापन में टाइपिंग की त्रुटि है या फिर वेबसाइट पर कोई गलती है। बहरहाल, यह एक गौण मुद्दा है।
मैं यह दस्तावेज साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि वरिष्ठ देखभाल क्षेत्र को जागरूक करने और प्रस्तावित मानकों व दिशानिर्देशों पर अद्यतन रखने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता है।
वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृहों के लिए न्यूनतम मानक दस्तावेज यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है या नीचे देखा जा सकता है।